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Gujarat Samachar and the Modi Era's War on Press Freedom: How Political Arrests and Fear Tactics Threaten Democracy
So, Ravish Kumar kicks off the discussion by talking about the recent arrest of Babubhai Shah, the 73-year-old owner of *Gujarat Samachar*—a major Gujarati newspaper around since 1932. The arrest is tied to a 25-year-old financial case, which critics are calling politically motivated. The timing’s super shady, right? It happened just weeks after Shah’s brother’s wife passed away, while the family was still grieving. Opposition leaders like Rahul Gandhi and AAP’s Chaitar Basava are slamming this as an attack on press freedom, accusing the Modi government of silencing critics instead of addressing real issues, like the recent security lapses in Pulwama.
Ravish points out how agencies like the ED and Income Tax Department raided the newspaper’s offices for hours, yet found nothing incriminating. Instead, they dusted off this decades-old case to make the arrest. The newspaper’s editors claim Shah was pressured to “confess” to unproven charges. What’s wild is that *Gujarat Samachar* isn’t some small outlet—it’s a historic paper that even supported India’s

গুজরাট সমাচার ও মোদি যুগের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর যুদ্ধ: কীভাবে রাজনৈতিক গ্রেপ্তার ও ভীতির কৌশল গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলছে**
রবিশ কুমার আলোচনা শুরু করছেন গুজরাট সমাচারের ৭৩ বছরের মালিক বাবুভাই শাহের সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার নিয়ে। ১৯৩২ সাল থেকে প্রকাশিত এই গুজরাটি সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে ২৫ বছর পুরনো আর্থিক মামলাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা সমালোচকদের মতে সম্পূর্ণ **রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত**। সময়টাও অত্যন্ত সন্দেহজনক—শাহের ভাইয়ের স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর, যখন পরিবারটি শোকে কাতর। রাহুল গান্ধী ও AAP-এর চৈতর বসবসার মতো বিরোধী নেতারা এটিকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হামলা বলে কটাক্ষ করেছেন, মোদি সরকারের সমালোচকদের চেপে রাখার কৌশল হিসেবে দেখিয়ে আসল সমস্যা (যেমন পুলওয়ামায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা) এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।
রবিশ তুলে ধরেছেন কীভাবে ED ও ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের মতো সংস্থাগুলি অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েও কোনো প্রমাণ না পেয়ে **দশকের পুরনো মামলাটি সামনে এনেছে**। সংবাদপত্রটির সম্পাদকদের দাবি, শাহকে অপ্রমাণিত অভিযোগে "স্বীকারোক্তি" দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, গুজরাট সমাচার কোনো ছোট মাধ্যম নয়—এটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই সক্রিয় একটি ঐতিহাসিক সংবাদপত্র। এখন, এটি BJP-এর দুর্নীতি বা কোভিডকালীন সরকারের ব্যর্থতার মতো খবর প্রকাশের জন্য টার্গেট হচ্ছে।

**गुजरात समाचार और मोदी युग में प्रेस की आज़ादी पर युद्ध: कैसे राजनीतिक गिरफ़्तारियाँ और डर के तरीके लोकतंत्र को ख़तरे में डाल रहे हैं**

रविश कुमार ने चर्चा की शुरुआत गुजरात समाचार के 73 वर्षीय मालिक बाबूभाई शाह की हालिया गिरफ़्तारी से की। 1932 से प्रकाशित इस गुजराती अख़बार के खिलाफ 25 साल पुराने एक वित्तीय मामले का इस्तेमाल करके यह गिरफ़्तारी की गई है, जिसे आलोचक **पूरी तरह राजनीतिक** बताते हैं। समय भी बेहद संदेहजनक है—शाह के भाई की पत्नी की मौत के कुछ हफ्ते बाद, जब परिवार शोक में था। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के चैतर बसावा जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है और मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पुलवामा जैसी सुरक्षा चूकों से ध्यान भटकाने के लिए आलोचकों को दबा रही है।

रविश ने बताया कि कैसे ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों ने अख़बार के दफ्तरों पर घंटों छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर **दशकों पुराने मामले को फिर से उछाला**। अख़बार के संपादकों का दावा है कि शाह पर बिना सबूत के "कबूलनामे" के लिए दबाव डाला गया। हैरानी की बात यह कि गुजरात समाचार कोई छोटा मीडिया नहीं—यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा एक ऐतिहासिक अख़बार है। अब, यह बीजेपी के भ्रष्टाचार या कोविड में सरकारी नाकामियों जैसी खबरें छापने के कारण निशाने पर है।

**"कैसे भारत बिना गोली चलाए पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मात दे रहा है"**
असल में बात ये है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में राज कर सकता है, तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में भी राज कर सकता है — ऐसी सोच कुछ लोगों की है। लेकिन पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों, खासकर बलूचिस्तान में, लोगों की अपनी अलग राय है।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे संगठन कहते हैं, "हमें एक अलग देश चाहिए।" वे भारत के राष्ट्रगान की उन पंक्तियों का भी जिक्र करते हैं जिनमें पंजाब और सिंध का नाम आता है, और कहते हैं, “हम ये इलाके भी वापस लेंगे।”
स्थिति बहुत हिंसक हो गई है। बलूच लोग सरकारी ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के रवैये से गहरा गुस्सा है। पाकिस्तान ने उनकी तरक्की को पूरी तरह नजरअंदाज़ किया है — न पानी की पाइपलाइन है, न बिजली, न सड़क, न अस्पताल — कुछ नहीं।
और सोचिए, बलूचिस्तान वही इलाका है जहाँ से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। जो राज्य सबसे ज़्यादा दौलत देता है, उसी को सबसे ज़्यादा अनदेखा किया गया है।
तो वहां के लोग अब कह रहे हैं — “हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं। हमें आज़ादी चाहिए।”
ये कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे कभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को नीचा दिखाया था, जब वो हिस्सा पाकिस्तान का था। तब भी बंगालियों का मज़ाक उड़ाया जाता था।